हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कालोसूचीबाट उन्मुक्ति दिएर फेरि म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । ४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको सभाहल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनलाई टेकेर निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप्न लागिएको हो ।

सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहल स्यान्डबिच इपीएस स्यान्डबिच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।तर, निर्माण कम्पनीले जगसम्मको मात्रै काम गरी ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएर काममा फर्किएको छैन ।सभाहलको हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशत छ

सभाहल बनाउन संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले ठेक्का लिएको थियो । सभाहल बनाउन ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग १७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो ।

कार्यालयले तत्कालीन समयमा निर्माण कम्पनीले लगेको पेश्की रकम फिर्ता नभएको र उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेपछि कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘कारबाही गर्ने कुरा पनि भएको थियो । पेश्की रकम लगेर फिर्ता नगरेकाले कारबाही नगर्न बाध्य भइयो’, काफ्लेले भने ।कार्यालय प्रमुख भूमिनन्द ढकालले सभाहलको निर्माण कम्पनीलाई म्याद थपको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘मैले पनि केही दिनअघि उपमहानगरपालिकासँग कुरा गरेर आएको छु । अब म्याद थप गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उपमहानगरको मेयरज्यू, म र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । काम समयमै सक्नु भनेको छ’, ढकालले भने ।