२९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक  वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउन अन्तिम गृहकार्य गरिहेको छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरैका अपेक्षा जोडिएका छन् ।

अहिले बैंकसँग पर्याप्त तरलता छ । कर्जा लिन आउनेहरुको संख्या एकदमै कम । उद्योगी–व्यवसायीले यतिबेला सरकारसँग ठूलो राहतको अपेक्षा गरेका छन् । बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकिने भन्दै उनीहरु सडकमै उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीहरुले उठाएका मागका विषयमा आफूहरुले छलफल गरिरहेको बताए । सोमबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै उनले बैंकको ऋण तिर्ने भाका पर सार्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

कर्जाको ब्याज के–कति छुट हुन्छ भन्ने विषयमा मुख नखोलेका गभर्नर अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको आकार भने बढाउने घोषणा गरे । निजी क्षेत्रको मागलाई नै सम्वोधन गर्दै पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब रुपैयाँको बनाइएको भन्दै उनले यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनसमेत भइसकेको दावी गरे । कोषको आकार २ खर्ब बनाउन पनि राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले एक खर्ब छ, यो बढाएर २ खर्ब बनाउन पनि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यो सँधैभरिका लागि भने हुँदैन, अहिले जुन समस्या छ त्यो समस्या रहुञ्जेलका लागिमात्रै ।’

गभर्नर अधिकारीले उद्योग/वाणिज्यसम्बन्धी संघ/संगठनहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलगायतका धेरै क्षेत्रहरुबाट धेरै सुझावहरु आएको भन्दै त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंककै पूर्ब गभर्नर, पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुसँग समेत छलफल भएको भन्दै उनले ती सुझावहरु समेटेर नै नीति तर्जुमा गरिने बताए ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

११ चैतमा देशभर लकडाउन घोषणा भयो । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि ऋण तिर्न उद्योगीलाई समस्या भयो । ऋणीहरुलाई सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकले चैतमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज वैशाख मसान्तमा तिरे हुने व्यवस्था ग¥यो ।

तर सरकारले गरेको लकडाउन चैतमा मात्रै सीमित भएन । लकडाउन थप लम्बिएपछि भने राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ऋण तिर्ने समयावधी असार मसान्तसम्म पु¥यायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिनसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो ।

तर राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी सुविधाले निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेन । सहुलियतको विशेष प्याकेज नै आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले बजेटलाई पर्खिए । बजेटले सहुलियतको विशेष घोषणा गर्छ कि भन्ने आश उनीहरुमा थियो । तर बजेटले पनि माग सम्वोधन नगरे पछि अब भने मौद्रिक नीतिको आशा मात्र बाँकी छ ।

गभर्नर अधिकारी निजी क्षेत्रले खासगरी ७ वटा विषयमा आफ्ना सुझावहरु दिएको बताउछन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, थप कर्जा प्रवाह गर्नेलगायतका मागहरु निजी क्षेत्रको छ ।

यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई सहजीकरण गर्ने, ब्याजदर कम गर्ने र पुनरकर्जा सुविधा सहज बनाउन उद्योगी–व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव : कामचलाउ नबनोस्

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले काम चलाउने किसिमको मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको बताउँछन् । यसपालि भने परम्परागतभन्दा फरक मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

पाण्डेले पुनःकर्जा कोष पनि घोषणा मात्रै गरिएको भन्दै त्यसको उपयोग अत्यन्तै कम भएको बताए । राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा कोषको आकार सय खर्ब पुर्याउने घोषणा गरे पनि कोषमा अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ पनि छैन । उपयोग १८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । कोषका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न र भएको पैसा उपयोग हुने वातावरण बनाउन समेत पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ ।

उनले उद्योगधन्दा, पर्यटन, हवाई, यातायातसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि कोरोनाको कारण ठूलो समस्यामा परेको भन्दै यसलाई पनि समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले विगतमा एक मन्त्रीले एक सय ५० जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ९ सय जनालाई नियुक्ति दिएको प्रसंग सुनाउँदै उनले औपचारिकताका लागि नीति आउन नहुने बताए ।

‘एक जना मन्त्रीले ९ सय जनालाई नियुक्ति दिनु भएछ, तर त्यहाँ दरबन्दी भने १ सय ५० जनाको मात्रै थियो, अनि नियुक्ति पाएकाहरुलाई बस्ने कुर्सी पनि थिएन । बाहिरैबाट हाजिर गरेर फर्कन्थे रे’ उनले भने, ‘अब पैसा त दरबन्दी अनुसार आउँछ, ९ सय जनाले ४/५ महिनामा पालैपालोमा एक महिनाको तलब बुझ्थे रे । अब बन्ने मौद्रिक नीति यस्तो खालको काम चलाउ नबनोस् ।’

कोरोना प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकता

कोरोना त्रासका बेला आउने भएकाले मौद्रिक नीतिले संकटबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गभर्नर अधिकारी बताउँछन् । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम मौद्रिक नीतिले गर्ने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृष्यलाई आधार मानि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘कोभिड–१९ संकटले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका बीच मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदैछ, यस संकटबाट प्रभावित क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइराख्ने तथा शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनका उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

उनले मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित हुने उल्लेख गरे ।