काठमाडौं । फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल तथा नेपालका लागि फिनिस राजदूत सुश्री रिना–रिक्का हेक्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

युरोपेली संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । ६ साउन २०८० मा भएको उक्त नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल र संघका तर्फबाट मध्यपूर्व र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निर्देशक पेटेरियस युस्तुब्सले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार फिनल्याण्डले नेपाललाई १३ मिलियन यूरो अर्थात १ अर्ब ८७ कोड (१.८७८ अर्ब) अनुदान दिने छ । पुरोपेली संघ (ईयू) को १८ मिलियन र फिनल्याण्डको १३ मिलियन अनुदान तथा नेपाल सरकारको २० मिलियन गरी ५१ अर्ब यूरो रकमबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमातर्फत जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

नेपाल र फिनल्याण्ड तथा पुरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिइयो । आयोजनाको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हुनेछ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा गत कात्तिकमा सम्पन्न कोप–२८ मा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भएका तर जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा रहेका नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिद्धता जनाएका थिए ।

‘हामी जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा जलवायुका क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता निर्वाह गर्न तत्पर छौं’, उनले भनिन्, ‘यस्ता परियोजनाहरू मार्फत जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

उनले सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको बताइन् । कार्यक्रमले स्थानीय बासिन्दालाई वातावरणीय परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न, उनीहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न, र जीवनको अवस्था सुधार गर्नका लागि दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने विश्वास राखिएको छ ।

परियोजनाले खाद्य, आय वृद्धि गर्न जलवायु(उत्थानशील कृषि कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगमा जोड दिनेछ । परियोजना सञ्चालन गर्दा बढीभन्दा बढी महिला समुदायलाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजनाले प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता र समावेशी शासन स्थापना गर्ने तथा संघीय संरचना सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने पनि लक्ष्य राखेको छ । फिनल्याण्डले यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गरेको थियो ।